आप्रवासन अष्ट्रेलियाको समकालीन सफलताको मेरुदण्ड बनेको छ। आर्थिक प्रगति र राष्ट्रिय पहिचान दुवैलाई यसले मजबुत बनाएको छ। तथ्याङ्कअनुसार आधा जनसंख्या कुनै न कुनै आप्रवासी पृष्ठभूमिबाट आएका छन् भने चौथाइ जनसंख्या जन्मैदेखि विदेशमा जन्मिएका हुन्।

दशकौंदेखि गैर–भेदभावपूर्ण आप्रवासन नीतिलाई दलीय सहमतिको आधारमा अघि बढाइँदै आएको छ र बहुसांस्कृतिक समाजप्रति जनसमर्थन पनि स्थिर छ। दोस्रो विश्वयुद्धयता करिब दश लाख शरणार्थीलाई अष्ट्रेलियाले आश्रय दिएको छ, जसले समुदायमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको दीर्घकालीन अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

तर पछिल्लो हप्ता भएको केही विरोध प्रदर्शनहरूले चिन्ता बढाएका छन्। आप्रवासनविरुद्ध आयोजित ती र्‍यालीहरूमा घृणापूर्ण भाषण र जातीय विभाजनलाई स्थान दिइएको देखिएको छ। विशेष गरी भारतीय समुदायलाई लक्षित गरिँदै, मेलबर्नमा त चरमपन्थी समूहसँग समेत संलग्नता देखिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार सबैलाई भए पनि हिंसा र घृणालाई प्रोत्साहन दिने गतिविधि कानुनी दायराभन्दा बाहिर पर्छ भन्ने कुरा विज्ञहरूले स्मरण गराएका छन्।

यसैबीच, स्वदेशी समुदायमाथि भएको आक्रमणले जातिवाद अन्त्यको आवश्यकता अझै स्पष्ट पारेको छ। मेलबर्नस्थित “क्याम्प सोभरेन्टी” माथि भएको निओ–नाजी हमला, जुन पहिलो राष्ट्रका लागि प्रतिरोध र संस्कृतिको प्रतीक स्थल हो, त्यसको उदाहरण हो।

अष्ट्रेलियन मानवअधिकार आयोगले ल्याएको “राष्ट्रिय जातिवाद विरोधी ढाँचा” (National Anti-Racism Framework) ले न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मिडिया र कार्यस्थलसहित विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि ६३ सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अब जातिवाद अन्त्य गर्न व्यावहारिक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ।