काठमाडौं, कात्तिक १७ –

अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल आगामी कात्तिक २६ मा दक्षिण कोरियाको सिओलमा हुने ११औँ ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम मा सहभागी हुने भएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको भ्रमणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता खरेलका अनुसार, बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

अन्य प्रमुख निर्णयहरू

1. ऊर्जा क्षेत्र:
   विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।
   इनरुवा–पूर्णीया ४०० के.भी. र दोधारा–बरेली ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। 
2. कानुनी सहकार्य:
   नेपाल–भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि स्वीकृत, साथै अन्य मुलुकहरूसँग आवश्यकतानुसार फौजदारी मामिलामा सहकार्य गर्ने सन्धि प्रस्ताव गर्न अनुमति। 
3. न्याय र प्रशासन:
   न्याय परिषद्, विशेष अदालत र सरकारी वकिल समूहका विभिन्न पदहरूमा बढुवा र सरुवा।
   जितेन्द्रबाबु थपलिया न्याय परिषद्को सचिव, उद्धवप्रसाद पुडासैनी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव, सूर्यराज दाहाल नायब महान्यायाधिवक्ता। 
4. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व:
   विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन अनुमति।
   लक्ष्मीकुमारी बस्नेत (भारत), विश्ववावु पुडासैनी (भियतनाम), हरिप्रसाद मैनाली (संयुक्त अधिराज्य), चिरीबाबु महर्जन (इण्डोनेसिया)। 
5. विदेशमा कार्यरत राजदूतहरू:
   मित्रराष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय। 
6. सैन्य र सुरक्षा:
   नेपाली सेनाका रथी, उपरथी, सहायक रथी तथा महासेनानीहरूको सरुवा।
   साथै भारतको दीक्षान्त परेड समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धीविक्रम शाह सहभागी हुने।
   
7. शैक्षिक र खेल आयोजनाहरू:

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा।