अनेरास्ववियू ( क्रान्तिकारी ) , र योङ कम्युनिस्ट लिग ( YCL ) नेपाल को केन्द्रीय समितिले संयुक्त रुपमा आज जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छ।
संयुक्त प्रेस-विज्ञप्ति
जेन–जी विद्रोह भएको एक महिना बितिसक्दा पनि देशमा विधिको शासन, शान्ति–सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सम्प्रभुता, लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा सिर्जित अवरोधहरूले मुलुक पुनः अनिश्चितताको दिशातर्फ धकेलिएको आभाष हुन्छ । संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका मौलिक अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ ।
जेन–जी विद्रोहको मूल मर्मअनुसार सुशासन र विधिको शासन सुदृढ हुनुपर्नेमा उल्टै शासन व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारी सुस्त छ, सरकार राजनीतिक दलहरूप्रति निषेधात्मक व्यवहार गरिरहेको छ, प्रतिगामी शक्ति र प्रवृत्तिहरूले लोकतन्त्रका विरूद्ध विषवमन गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले घोषित मितिमा हुने भनिएको निर्वाचनप्रति नै आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
यस बीचमा हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र यसको नेतृत्वविरूद्ध नियोजित रूपमा भ्रामक, झुट्टा र तथ्यहीन प्रचार–प्रसार भइरहेको छ, जसलाई केही सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकता दिइरहेका छन् । विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा हाम्रो धारणा स्पष्ट पार्न र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे आम जनसमुदायलाई जानकारी गराउन यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छौँ ।
१. निर्धारित मितिमा निर्वाचन सुनिश्चित गरियोस्:
हामी निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्नेमा पूर्णतः एकमत छौँ । त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । चुनाव सुनिश्चित गर्न देशभक्त, वामपन्थी र जनपक्षीय सबै शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई जेन–जी विद्रोहको भावनालाई आत्मसात गर्दै निर्वाचनको पक्षमा उभिन अपील गर्दछौँ ।
२. राजनीतिक दलहरूप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरियोस्:
सरकारले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई लक्षित गरी गरिरहेको पूर्वाग्रहपूर्ण तथा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने, सास्ती दिने वा सुरक्षा नदिने जस्ता क्रियाकलापले निर्वाचनको वातावरण बिग्रिँदै गएको छ । यस्तो कार्य रोक्न र विश्वासिलो राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।
३. आम नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित होस्:
नागरिकको जीवन–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । हालैका घटनाक्रममा जेलबाट निस्किएका कैदीबन्दी, हराइरहेका हतियार र त्यसबाट उत्पन्न त्रासले सुरक्षा चुनौती थपेको छ । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी तथा आम मतदाताको सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी तयारी थाल्न र विश्वस्त हुने वातावरणका निम्ति तत्काल ठोस कदम चाल्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
४. जेन–जी विद्रोहमा भएको दमन र हत्याको निष्पक्ष छानबिन होस्:
भदौ २३ गतेको जेन–जी विद्रोहका क्रममा नागरिकमाथि भएको दमन र हत्याको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार असफल भएको छ । भदौ २४ गते भएका विध्वंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू अझै कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । ती घटनाका दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । साथै जेन–जी युवाहरूले उठाएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सुशासन र पारदर्शिताको नीतिसहित भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर कारवाही लगायतका मागहरू समानता, न्याय, पारदर्शिता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि केन्द्रित छन् । तर केही पश्चगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूले आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यी तत्वहरूले युवा आन्दोलनको चेतलाई कमजोर पार्ने, संघर्षको मार्गलाई अराजक बनाई लुटपाट गर्ने, आगजनी गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, ऐतिहासिक अभिलेखहरू मेट्ने, वैदेशिक हस्तक्षेपमार्फत मुलुकको राष्ट्रियतामा खलल पुर्याउने प्रयास गरेका छन् । हामी जुनसुकै प्रकारका बाह्य हस्तक्षेप र षड्यन्त्रलाई अस्वीकार गर्दर्छौं । देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढाउने पूर्ण प्रतिवद्धतासहित युवा चेतलाई केवल जागरण मात्र होइन, प्रणालीमा रूपान्तरण, संरचनागत सुधार र सामाजिक न्यायको लागि सिद्धान्त, संगठन र योजनामा संकेन्द्रण गर्न सबैमा अपील गर्दछौँ ।
५. सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गरियोस्:
विद्रोहका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रमण, हत्या र हतियार लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अझै कारबाहीको दायरामा नल्याउनु गम्भीर विषय हो । यसले सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर बनाएको छ । दोषीलाई तुरून्त कारबाही गरी सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक प्राविधिक तथा सुरक्षात्मक सामग्री उपलब्ध गराउन हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
६. माओवादी नेतृत्वमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार बन्द गरियोस्:
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयोजक कमरेड प्रचण्डले कार्यविधि विपरित सुरक्षा लिएको भन्दै कुप्रचार गरिएको छ । विगतमा उहाँलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मात्र नभएर विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा उक्त सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो । आज पार्टी नेतृत्वको सुरक्षा हामी आफैले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारका निम्ति लज्जाको विषय हो । निर्वाचनको तयारीमा जुटेका माओवादी नेताहरूमाथि सास्ती दिने, मानमर्दन गर्ने कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ । यस्ता कार्य निरन्तर भएमा हामी प्रतिवाद– प्रतिरोध गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ । साथै पार्टी नेतृत्व र मुख्यालयको सुरक्षाका निम्ति चक्रीय प्रणालीका आधारमा स्वयंसेवी रूपमा खटिएका युवाहरूमाथि ‘कसले दिन्छ तलब ?’ जस्ता समाचार बनाएर मिडिया ट्रायल नगर्नसमेत सबैमा अनुरोध गर्दछौँ ।
७. भ्रामक प्रचार र चरित्रहत्या रोकियोस् :
माओवादी केन्द्र र नेतृत्वविरूद्ध नियोजित भ्रामक प्रचार र चरित्रहत्या गर्ने गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पुर्व प्रहरी देवेन्द्र सुवेदी, पुर्व सेना माधव सुन्दर खड्का, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, पुर्व लडाकु भनिने लहानु चौधरी लगायतले बोलेका र गरेको भ्रामक प्रचार र अप्रमाणित विषयलाई प्रचार–प्रसार गर्ने समाजिक संजाल प्रयोगकर्ता तथा मिडियालाई कानुनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन गृहप्रशासनलाई अपिल गर्दर्छौ । कानुनि प्रकृयामा उदाशिनता देखाए आफै प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्न वाध्य हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुने बेहोरा अवगत गराउँदर्छौ ।
८. माओवादी पार्टी र नेतृत्व अरूजस्तै होइन:
आफ्नो राजनीतिक नीति, नेतृत्व र छविमाथि प्रश्न उठेपछि प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूले माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्व पनि ‘पुराना संसदवादी पार्टी र उनीहरूको नेतृत्वजस्तै हो’ भन्ने भाष्य निर्माणका निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाइरहेका छन् । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्व नै त्यस्तो विचार र शक्ति हो, जसले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुत्रापात गर्यो, राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्यो, सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सयौँ मानक स्थापित गर्यो, दलगत आग्रहबाट माथि उठेर भ्रष्टाचारका विरूद्ध कानुनी कार्वाही अगाडि बढायो । प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारको बिचौलियामैत्री नीति र व्यवहारका विरूद्ध उभियो, युवाहरूको आवाज सम्बोधन गर्न संसद र सडकबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरह्यो । जेन–जी विद्रोहपछि विद्रोहको मूल मर्म र भावनालाई सम्मान गर्यो, विद्रोहको आकांक्षाअनुसार पार्टी शुद्धिकरण र रूपान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ गर्यो। जेन–जीहरूले माओवादीकै मुद्दाहरू उठाउनुले पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । तसर्थ, हामी सबै दल र नेतृत्वलाई ‘एउटै बास्केट’मा नहाली गुण र दोषका आधारमा मुल्याङकन गर्न सबैसँग अपिल गर्दछौँ । साथै, परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूका पूर्वाग्रहपूर्ण अफवाहबाट प्रभावित नहुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा आग्रह गर्दछौँ ।
९. निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई राजमार्गमा फर्काउँछ:
जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता, अस्थीरता र लोकतन्त्रमाथि चुनौतीको समाधान निर्धारित मितिमा हुने निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ । संविधान र विधिको शासनलाई सही मार्गमा ल्याउनु, चुनावी वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । हामी देशभक्त, वामपन्थी र जनपक्षीय संघ–संगठनहरूसँग हातेमालो गरी निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा अग्रसर रहनेछौँ । साथै, सबै लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, जेन–जी युवाहरू र जनपक्षीय शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि आव्हान गर्दछौँ ।
मितिः २०८२ असोज ३१ गते
विजय प्रकाश शर्मा सापकोटा
( अध्यक्ष )
अनेरास्ववियू ( क्रान्तिकारी ) , केन्द्रीय समिति ।
पुष्प ओली
( अध्यक्ष )
योङ कम्युनिस्ट लिग ( YCL ) नेपाल , केन्द्रीय समिति ।
Comments