काठमाडौं —

हालै भएको संघीय संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका छन्। मंगलबार विभिन्न अधिवक्ताहरूले दायर गरेका ती रिटहरूमा सरकारले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै, वर्तमान कामचलाऊ सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णयहरू नगर्नु पर्ने माग गरिएको छ।

रिट दायर गर्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सरकार अब केवल कामचलाऊ अवस्थामा भएकाले, मुलुकको नीति वा शासन व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै कदम चाल्नु संविधानविपरीत हुन्छ।

संसद् विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेकी थिइन्, जो जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। उक्त सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते (मार्च ५) का लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार, सबै रिटहरू हाल अध्ययनको क्रममा छन्। यदि यी रिटहरूमा संवैधानिक महत्व देखिए, अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेर मुद्दा सुनुवाइमा लैजान सक्ने जनाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो मुद्दाको फैसला नेपालको संसदीय प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ, जसले कार्यकारी अधिकारको सीमाबारे स्पष्टता ल्याउनेछ।