२०८२ भदौ ११, केन्द्र न्युज अस्ट्रेलिया र रोशन थापा मगर

         ३४ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच चार बुँदे सहमति भएको छ। सम्झौताअनुसार मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य, र द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागका शुल्क परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सम्झौतापत्रमा हाल कायम रकम घटाई शुल्क १ लाख १० हजारमा स्थिर गर्ने तथा नयाँ दर दोस्रो सेमेस्टरदेखि लागू गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। साथै, त्रिविले आफ्ना नियमअनुसार छात्रवृत्ति प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने र विभागमा आवश्यक जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।सहमति भएपछि अखिल क्रान्तिकारीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ।

यसरी हेर्दा नेपालमा यस्ता आन्दोलनहरु कुनै नौलो हुन छाडेको छ। विगत दशकौंदेखि यस्ता आन्दोलन खेप्दै सरकारी विश्वविद्यालय ,विद्यालयहरू तथा क्याम्पसहरू आइरहेका छन् तर सम्बन्धित निकायले यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान खोजेको भने पाइँदैन। तर एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपालको सरकारी संस्थामा विभिन्न समस्या आउन पक्कै पनि राम्रो होइन। नेपालमा मध्यमवर्गीय तथा न्यून वर्गीय परिवारले सरकारी शिक्षा प्रणाली नै अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा सरकारी शैक्षिक संस्थामा प्रशासनिक तथा शैक्षिक मजबुती नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन आउँछ।नेपालमा सरकारी शैक्षिक प्रणाली केवल सिकाइको माध्यम मात्र होइन, यो समान अवसर, सामाजिक न्याय र राष्ट्रनिर्माणको आधार हो। धेरैका लागि सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय नै शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटै भरपर्दो साधन हो। सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयको मजबुती नै देशको भविष्यको मजबुती हो। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र नीति निर्माताले हातेमालो गरेर यसलाई अझ सबल बनाउने संकल्प लिनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयहरूमा सजिलै पहुँच पुग्ने वर्ग समुदाय कम मात्रामा रहेको पाइन्छ यद्यपि सबै स्थानमा पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरू उपलब्ध भएको पाइँदैन। बढ्दो बसाई सराई र सामाजिक सुरक्षा वैदेशिक शिक्षामह मोह जस्ता तत्व सरकारी शैक्षिक संस्था भन्दा जस्तोसुकै समस्या लिएर पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तति निजी शैक्षिक संस्थामा पठाउने बाध्यता पनि देखिन्छ। व्यवस्थापनको हिसाबले पनि सरकारी शैक्षिक संस्था सुधार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

यसै परिपेक्षलाई लिएर विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन प्रशासनिक सुधार लगायतका विषयहरूलाई लिएर विभिन्न विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थीहरूले शान्ति शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्दै आएको पाइन्छ।

के आन्दोलननै गर्नुपर्ने हो वा आन्दोलन नै विकल्प हो ? यस र यस्तै विषयसँग सँग सम्बन्धित रहेर अखिल क्रान्तिकारी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपालका केन्द्रीय महासचिव रोशन थापा मगर सँग गरिएको कुराकानी र उहाँको अन्तर्दृष्टि प्रस्तुत गरिएको छ।

रोशन थापा मगर

उहाँ पुलचोक क्याम्पसको पूर्व स्ववियु सभापति (२०७३) हुनुहुन्थ्यो र हाल,अखिल क्रान्तिकारी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपालको केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँले अध्ययनतर्फ Bachelors in Architecture , From Pulchowk Campus Nepal एवं Msc. in Urban Planning , From Pulchowk Campus Nepal गरिसक्नुभएको छ।

१.नेपालको सन्दर्भमा निजी शैक्षिक संस्थाभन्दा किन सरकारी शैक्षिक संस्थाको महत्व बढी छ?

अझै पनि नेपालमा निजी शैक्षिक संस्थाले सेवाको नाम सँगसँगै व्यापार पनि गर्ने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा नेपालको जनसङ्ख्याको धेरै प्रतिशत मध्यम वर्गीय परिवार र न्यून आय भएका परिवार रहेका छन् उनीहरुले दुर्गमताको कारण, भौगोलिक हिसाबको कारण तथा आर्थिक हिसाबको कारणले सजिलैसँग निजी शैक्षिक संस्थासँग जोडिएर लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन। यसरी हेर्दा सरकारी विद्यालय नै हाम्रो नेपाली समाजको लागि अपरिहार्य रहेको छ। यसका साथै यसलाई यसरी पनि प्रष्ट पार्न सकिन्छ ।

सरकारी शैक्षिक संस्थाले देशका सबै वर्गका विद्यार्थीलाई शिक्षा पहुँचमा ल्याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। ग्रामीण भेग र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि निजी विद्यालयभन्दा सरकारी विद्यालय नै भरपर्दो विकल्प भएको तथ्य हाम्रो समाजमा देखिन्छ।

सरकारी शैक्षिक संस्थाले विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा ल्याएर समान अवसर र सामाजिक एकताको वातावरण निर्माण गरेका छन्। साथै, सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने शिक्षा क्षेत्रको लगानी भवन, तालिम, पुस्तक आपूर्ति र अनुसन्धानमार्फत दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूँजीको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ।

त्यसैगरी, सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूले नेपाली भाषा र स्थानीय संस्कृतिलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर हाम्रो पहिचान संरक्षणमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्।

२. के आन्दोलनले सरकारी शैक्षिक संस्थालाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ?

पक्कै पनि आन्दोलन सबैका लागि राम्रो होइन सरकारले वा सम्बन्धित पक्षले कुनै पनि निर्णय लिँदा उपभोग गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। उपभोग गर्ने पक्षको सहजीकरणको लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। शिक्षा जस्तो कुरा सरकारले उच्च शिक्षासम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई निःशुल्क तथा विश्वविद्यालय अध्ययनलाई सहज बनाइदिनुपर्ने कर्तव्य हो। तर यो पुरा गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। भएको विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरूमा पनि प्रशासनिक अस्तव्यस्तता राजनीतिकरण र शैक्षिक प्रशासनिक लापरवाही ले अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा हामीले केवल खबरदारी र नाजायज निर्णयहरूलाई रोक्न आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने भएको हो। यदि सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर गरेको निर्णय, विद्यार्थीहरूको हकहितको लागि र सजिलै ग्रहण गर्न सकिने भएमा किन आन्दोलन नै गर्नुपर्थ्यो र।

३. संगठनले सरकारको आलोचना मात्र गर्ने हो कि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधान पनि गर्ने ?

हामी आलोचना गर्ने भन्दा पनि सल्लाह सुझाव दिन र अप्ठ्यारो परेको बेला जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने उद्देश्यले केन्द्रित भएका हौँ।विशेष गरी विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक, विभिन्न गतिविधिमा भएको लापरवाही र अस्तव्यस्ततालाई निगरानी गरी त्यसको समस्या के हो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय तथा सरकारसँग बेलाबेलामा छलफल तथा सुझाव पेश गरेका छौं।

४. विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा मात्र निगरानी गर्ने कि जुन समुदाय को पहुँच प्राथमिक शिक्षा देखि माध्यमिक शिक्षासम्मको हुँदैन– त्यस्तो समुदायलाई लक्षित गर्ने ?

विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा केन्द्रित कार्यक्रमलाई निगरानी गरिरहे पनि हामीले सिङ्गो
शैक्षिक प्रणाली सहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागहरूमा छलफल, ध्यानाकर्षण र सल्लाह सुझावमा सँगै काम गरेका छौं। अवश्य पनि हामीले नेपाल सरकारलाई जुन समुदाय प्राथमिक शिक्षा देखि माध्यमिक शिक्षासम्म जान पनि कठिन अवस्थामा छ त्यस्तो समुदायलाई विशेष विशेष योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं। सरकारी शिक्षामा अवसर र पहुँच प्रशस्त छ, गुणस्तर सुधारका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी संगठनको नेताको हैसियतले म भन्छु—हामी सबैले मिलेर शिक्षामा लगानी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनु पर्छ।हामी एउटा विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमा मात्र केन्द्रित नभई सिंगो शैक्षिक प्रणालीको प्रमुख पात्रको रुपमा निगरानीपूर्वक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानकर्षण गराइरहेका हुन्छौँ ।

अहिले नेपालमा ५२ वर्षपछि शिक्षा ऐन संसदमा पेश हुँदैछ। नेपालको संविधानले “उच्च शिक्षासम्मको निःशुल्क शिक्षा” भने बमोजिम लागू हुनुपर्ने कुरा हामीले शिक्षा ऐनमा पनि कार्यान्वयन गराउन माग गरेका छौं। यसको लागि हामीले संसदीय निकायहरुमा बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं। हाम्रो विद्यार्थी संगठन प्रत्येक पालिकासम्म पुगेको हुनाले त्यहाँ भएका सरकारी संस्थाको शैक्षिक निगरानी र निजी शैक्षिक संस्थासँग ऐन कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको छ ।

५. निजी शैक्षिक संस्था सँग तपाईंको संगठनको सरोकार कस्तो रहन्छ

निजी विद्यालयहरूले शिक्षा ऐनमा भए बमोजिमको तर्फबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति समेत लुकाएको वा दिन आलटाल गरेको अवस्था छ। हामीले हाम्रो संगठन र सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरूको तर्फबाट यसको कार्यान्वयनको लागि तीव्र रुपमा कुराहरू उठाइरहेका छौं। निजी संस्थाहरुले यस विषय हटाउन हड्ताल समेत गरेका छन् तर हाम्रो अडान कायम नै रहेको छ। छात्रवृत्ति पारदर्शी हुनुपर्छ, निजी शैक्षिक संस्था निश्चित समयपछि लोककल्याणकारी अथवा गैरनाफामूलक संस्थामा परिवर्तित हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा निजी शैक्षिक संस्थामा मध्यमवर्गीय तथा न्यून आयवर्गले आर्थिक हिसाबले अध्ययनको लागि सजिलै धान्न सक्दैन। यसले गर्दा राज्यमा दुईथरी शिक्षा प्रणाली जस्तो देखिन्छ। एउटा साधारण व्यक्तिले निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दा धेरै खर्च बेहोर्नु पर्ने र त्यो खर्च असुल उपर गर्ने उद्देश्यले उसले देश छोडेर विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। पढाइमा भएको खर्च थेक्न नसक्ने र त्यसले स्वदेशमा भएको आम्दानीले सजिलै परिपूर्ति नहुने अवस्थामा एउटा विद्यार्थीले जीवनमा कसरी खर्च असुल भन्ने सोच्न बाध्य हुन्छ र उसले समाज र देशप्रति सेवा गर्ने अवस्था आउन निकै गाह्रो हुन्छ।किनकि उसले आफ्नो पढाइको लगानी उठाउनुमा ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ। यसको मुख्य कारण शिक्षाको व्यापारीकरण हो। यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा सरकारी विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई सक्षम बनाई नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ र सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सकेसम्म मजबुत बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो।