काठमाडौं, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नहुने स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलबीच बिहीबार भएको बैठकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका उपायबारे छलफल गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।…
Kathmandu, October 16 — A 26-year-old man, claiming to be part of a so-called “Gen Z monitoring team,” has been arrested for threatening officials in multiple government offices. Arjun Bahadur Shahi, from Panchdeval Binayak-4, Achham, was apprehended by police in Koteshwor, Kathmandu. He allegedly posed as a government inspector, entering offices without authorization and issuing…
Nepal has officially qualified for the ICC T20 World Cup 2026 after defeating host nation Oman by 38 runs in the third match of the Super Six stage of the ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific (EAP) Qualifier. The match, played at the Oman Cricket Academy Ground in Al Amerat…
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलनको क्रममा घाईते भएका व्यक्तिहरुको प्रारम्भिक विवरण यस प्रकार रहेको छ जुन फाइलमा संलग्न गरिएको छ स्रोत: नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय
RBA ले मुद्रास्फीति र श्रम बजारको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नगद दर यथावत् राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। १४ अक्टोबर २०२५ अष्ट्रेलियाको रिर्जभ बैंक (RBA) ले हालको नगद दर (cash rate) यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ, किनभने आधारभूत मूल्यवृद्धि (underlying inflation) घट्ने गति सुस्त बन्दै गएको देखिएको छ। बैंकका अनुसार २०२२ को उच्चतम बिन्दुयता मुद्रास्फीति उल्लेखनीय…
Kathmandu Nepal — 14 October 2025 The Supreme Court of Nepal has received five separate petitions challenging the recent dissolution of the federal parliament. The writs were filed on Tuesday by several advocates, calling the government’s move unconstitutional and demanding that no long-term decisions be made by the current caretaker administration. Advocate Kirtinath Sharma Poudel,…
काठमाडौं — हालै भएको संघीय संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका छन्। मंगलबार विभिन्न अधिवक्ताहरूले दायर गरेका ती रिटहरूमा सरकारले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै, वर्तमान कामचलाऊ सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णयहरू नगर्नु पर्ने माग गरिएको छ। रिट दायर गर्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सरकार अब केवल कामचलाऊ अवस्थामा…
NIB Star Media
ABN 47 367 366 545
