काठमाडौं।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुन संशोधन गरी १८ वर्ष पूरा गरेका तर मतदाता नामावलीमा नाम नसमेटिएका जेन-जी पुस्ता र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी वर्तमान कानुनले बाधा पुर्‍याइरहेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको हो।

अर्यालले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि एक–दुई दिनभित्र अध्यादेश ल्याउने बताए। उनका अनुसार, “जेन-जीहरूको मागअनुसार उनीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन अपरिहार्य छ। उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न सकिँदैन।”

विद्यमान कानुन अनुसार, निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले यो जानकारी गृहमन्त्रीलाई गराएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न र गृहमन्त्रीमार्फत अध्यादेश जारी गर्न सहमति जनाएका छन्।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आवश्यक कानुन संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले सहयोग गर्ने बताए। आयोगमा केही पद रिक्त रहे पनि गृहमन्त्रीले आवश्यक निकास निकालिने जानकारी दिएका छन्।