काठमाडौं – नेपाल
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक जनआन्दोलन भएका छन्। तर पछिल्लो पटक सडकमा उत्रिएको आन्दोलन फरक छ – यो आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइरहेको पुस्ता हो Gen-Z (जेन-जी), जसले दशकौँदेखि चल्दै आएको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीको अभाव र दलगत स्वार्थप्रति तीव्र आक्रोश प्रकट गरेको छ।

भाद्र २३ गतेदेखि सुरु भएको यो आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण थियो। तर त्यसै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा भएको प्रहरी दमनपछि स्थिति चर्कियो। १९ जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए। भोलिपल्ट भाद्र २४ मा आन्दोलन अझ ठूलो रूप लिँदा हिंसा भड्कियो, जसको परिणामस्वरूप मृतकको संख्या ७४ पुग्यो र १,८०० भन्दा बढी घाइते भए।

Gen-Z समूहहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – 

“हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध होइनौं, तर यसलाई चल्न नदिने असक्षम नेतृत्वविरुद्ध प्रश्न गरिरहेका छौं।”

“हामीलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार केही सिमित व्यक्तिले मात्र होइन, यो संरचनागत प्रश्न हो । यसलाई निर्मूल गर्नराजनीतिक विद्रोह मात्र नभई सामाजिक सचेतना र परिवर्तन आवश्यक छ। त्यसैले हामी नागरिक समाज र सम्पूर्णजनतालाई सशक्त निगरानी र व्यावहारिक परिवर्तनमा जोड दिन आह्वान गर्दछौँ। देश नयाँ सरकार र नेतृत्वले मात्र सुधार्नेहोइन, देश हामी सबैले मिलेर सुधार्नेहो। 

पुन: दोहोर्याउन चाहन्छौँ किहामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र पूर्णसमानुपातिक समावेशीता र अर्थपूर्णसहभागिताको सिद्धान्तमा अडीक छौँ।”

नेपालमा दशकौँदेखि देखिएको दलगतरण, दण्डहीनता र असक्षम नेतृत्व नै अहिलेको संकटको जरो भएको उनीहरूको तर्क छ। असफलतालाई व्यवस्थामाथि थोपर्ने परम्पराप्रति पनि तीव्र आपत्ति जनाइएको छ।

उनीहरूको प्रमुख माग:

Gen-Z आन्दोलनले अघि सारेका मागहरू प्रष्ट छन् –

• अन्तरिम सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच तत्काल सम्झौता।

• नेताहरूले भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने।

• नेतृत्वलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने।

• भावी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने संस्थागत सहमति।

• पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति सहानुभूति राख्ने इमानदार नेतृत्व।

यस सन्दर्भमा विश्वका अनुभव:

नेपालको २०६२/६३ को शान्ति सम्झौता, बंगलादेशको २०८१ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि जारी गरिएको “जुलाई घोषणा” र दक्षिण अफ्रिकाको १९९१ को “राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता” लाई उदाहरण दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “नेपालको वर्तमान आन्दोलनलाई पनि त्यस्तै संस्थागत गर्न आवश्यक छ।”

यसै आधारमा तयार गरिएको “जनआन्दोलनको जनादेशसम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता” असोज ६ मा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाइएको छ।

नयाँ पुस्ताको आव्हान :

Gen-Z आन्दोलनको मर्म स्पष्ट छ – पुरानो पुस्ताले भोगाएको भ्रष्टाचार र असक्षम नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन पाइँदैन। उनीहरूको आह्वान छ –

• राजनीतिक दलका तेस्रो पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ।

• संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूको बहुल सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

• नेतृत्वको आधार इमानदारी, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व हुनुपर्छ।

नेपाली जनतामाझ सन्देश:

आन्दोलनका सहभागीहरूको साझा धारणा छ – “देश सरकार वा नेताले मात्र होइन, हामी सबैले मिलेर सुधार्नुपर्छ।” त्यसैले भ्रष्टाचारविरोधी संघर्षलाई सामाजिक सचेतना र व्यवहारिक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

यसर्थ: 

Gen-Z आन्दोलन केवल सडकमा देखिएको एक विरोध प्रदर्शन मात्र होइन, यो नयाँ पुस्ताको राजनीतिक परिभाषा बदल्ने प्रयास हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “अब नेतृत्व माइक र भाषणमा होइन, अनुसन्धान, अनुभव र स्थानीय ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ।”

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा गहिरो अविश्वास बढिरहेको बेला Gen-Z आन्दोलनले भविष्यमा इमानदार र जवाफदेही नेतृत्वप्रति जनअपेक्षा कस्तो छ भन्ने संकेत स्पष्ट गरेको छ।

स्रोत : जेन-जी आन्दोलनमा विभिन्न भूमिकामा संलग्न समूहहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति