काठमाडौं,

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नहुने स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलबीच बिहीबार भएको बैठकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अवरुद्ध नहुने भएकाले उक्त भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन्, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

बैठकपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालत र प्राधिकरणबीच सहज र प्रभावकारी समझदारी कायम गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन्।