काठमाडौं, नेपाल।

 अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार दिउँसो मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले अध्यादेश जारी भएको पुष्टि गर्दै यसले आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा कानुनी जटिलता समाधान गर्ने बताएका छन्।

विद्यमान कानुनअनुसार, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मिति तोकेपछि नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न रोक लगाइँथ्यो। तर सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेपछि हजारौँ पात्र मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन नपाउने अवस्था देखिएको थियो। यही कारण अध्यादेशमार्फत कानुन परिमार्जन गरिएको सरकारी दाबी छ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार, “निर्वाचनलाई समावेशी र निष्पक्ष बनाउन सबै योग्य मतदातालाई सूचीमा समावेश गराउनु आवश्यक थियो। कानुनी अड्चनले हजारौँ नागरिक वञ्चित हुने सम्भावना भएकाले अध्यादेश आवश्यक भयो।”

विवादास्पद भए पनि यो कदमले नयाँ मतदातालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पहिलो पटक मतदान गर्न योग्य भएका युवालाई यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

तर विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले मतदाता नामावलीसँग खेलवाड गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
एक विपक्षी सांसदले भने, “महत्वपूर्ण कानुनी संशोधन संसदमार्फत हुनु पर्ने हो, अध्यादेशमार्फत होइन। सरकार अल्पकालीन फाइदाका लागि संवैधानिक परम्परा कमजोर बनाउँदैछ।”

यसअघि पनि नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विवाद उठ्ने गरेको थियो। यसपटक अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खुलाइएको भए पनि यसले दीर्घकालीन समाधान ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने प्रश्न भने खुला नै छ।