काठमाडौं -नेपाल

 लोकसेवा आयोगले विगत १७ वर्षमा समावेशी व्यवस्थामार्फत २५ हजार २१८ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवामा स्थायी नियुक्ति दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।

वि.सं. २०६४ सालदेखि लागू भएको कानुनअनुसार आयोगले महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारलाई छुट्टै समावेशी कोटामार्फत प्रतिस्पर्धा गराउँदै पदपूर्ति गर्दै आएको छ।

गत वर्ष मात्रै १ हजारभन्दा बढी नियुक्ति

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र १ हजार ६६ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्।

• महिलातर्फ : ३४१
• आदिवासी–जनजाति : २८२
• मधेशी : २४८
• दलित : १०४
• अपाङ्ग : ४९
• पिछडिएको क्षेत्र : ४२

समावेशी विज्ञापनमार्फत मात्र नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत सबै समावेशी समूहका उम्मेदवार पदपूर्ति गर्न सफल भएको प्रतिवेदनले जनाइएको छ।

१७ वर्षको समावेशी उपलब्धि

आयोगले वि.सं. २०६४ सालदेखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा २५ हजार २१८ जना उम्मेदवारलाई विभिन्न समावेशी समूहबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। यस उपलब्धिलाई आयोगले नेपालमा अवसरको समान पहुँच र विविधतामूलक सहभागिताको ठोस कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार समावेशी व्यवस्थाले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई राज्य सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर बढाएको छ। तर, अब गुणस्तरीय सेवा र कार्यसम्पादनमा पनि समान ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।

स्रोत :लोकसेवा आयोग ,नेपाल को वेबसाइट