अष्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्न कडा कानुन ल्यायो
क्यानबेरा— अष्ट्रेलिया सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नदिने आफ्नो ऐतिहासिक कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ विधेयक सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अधिकतम ९९ मिलियन अष्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।
सरकारले स्वतन्त्र नियामक eSafety Commissioner लाई थप अधिकार प्रदान गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गत नियामकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई रोक्न अपनाइएका उपायबारे आवश्यक कागजात, प्रमाण र विवरण अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ।
सरकारका अनुसार सामाजिक सञ्जाल न्यूनतम उमेरसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि हालसम्म ५० लाखभन्दा बढी १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका खाता हटाइएका, निष्क्रिय बनाइएका वा सीमित गरिएका छन्। यद्यपि केही ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले अझै पनि कानुनको पूर्ण पालना नगरेको सरकारको निष्कर्ष छ।
नयाँ कानुनअनुसार उमेर प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक र एप स्टोर सञ्चालकजस्ता तेस्रो पक्षबाट समेत जानकारी माग्न सकिनेछ, जसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रस्तुत गरेका दाबीहरूको सत्यता परीक्षण गर्न नियामकलाई सहयोग पुर्याउनेछ।
हाल Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok र YouTube विरुद्ध कानुनको सम्भावित उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले अष्ट्रेलियाका बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि विश्वमै अग्रणी भूमिका खेलिरहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुनको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै बालबालिकाको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे।
सञ्चार मन्त्रीले विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई पनि अष्ट्रेलियाको कानुन पालना गर्न बाध्य बनाइने बताउँदै नियामकलाई थप अधिकार र कडा जरिवानामार्फत उत्तरदायी बनाइने उल्लेख गरिन्।
अष्ट्रेलियाको सामाजिक सञ्जाल न्यूनतम उमेरसम्बन्धी नीति विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ। धेरै देशहरूले पनि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि अष्ट्रेलियाको मोडल अध्ययन गर्दै समान कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।
स्रोत: अष्ट्रेलिया सरकार (Prime Minister of Australia) र सञ्चार विभाग।
