दिपा नेपालीको १२० दिनको: माग असंवैधानिक हुन् कि नेपाल सरकारको मौनता ?
जातीय विभेद अन्त्य तथा विभेदरहित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दिपा नेपालीले १२० दिनभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकी छन्। लामो समयदेखि आन्दोलन जारी रहे पनि सरकारले वार्ता र समाधानका लागि ठोस पहल नगरेको उनको आरोप छ।
नेपालीका अनुसार उनका मागबारे केही सांसदहरूले संसदमा समेत आवाज उठाएका छन्। तर सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता वा समाधानका लागि ठोस पहल नभएको उनको भनाइ छ।
“आन्दोलन हिंसात्मक मात्र हुनुपर्ने रहेछ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई आन्दोलन नै नठान्ने सरकारको संस्कार जस्तो देखिन्छ,” नेपालीले बताइन्।
उनको आन्दोलनको मुख्य माग जातीय विभेदका कारण घरबहालमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्नु र सबै नागरिकका लागि विभेदरहित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो।
उनले घर, टहरा, भवन, कोठा वा सटर बहालमा लिँदा–दिँदा जात सोध्न नपाइने तथा व्यक्तिको जातीय पहिचान थाहा पाएपछि जातका आधारमा घरबहाल दिन अस्वीकार गर्ने, बहालबाट निकाल्ने वा सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई कडा कानुनी सजायको दायरामा ल्याउन माग गरेकी छन्।
त्यस्तै, जातीय विभेदका घटनामा प्रमाणको भार पीडितमाथि मात्र नराख्ने, बहालमा दिइने घर तथा भवनमा अनिवार्य रूपमा ‘विभेदरहित घरबहाल’ स्टिकर राख्ने, जातीय विभेदका गतिविधि कानुनमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने तथा घरबहाल क्षेत्रमा हुने मनोमानी, अस्वाभाविक भाडा वृद्धि र दलाली नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
नेपालीले जातीय विभेदविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गर्नुपर्ने र विभेद-पीडित व्यक्तिलाई राज्यले सुरक्षा, संरक्षण तथा सम्मानजनक आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि गरेकी छन्। दलित, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकसहित सबै नागरिकलाई विभेदरहित घरबहालको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ।
नेपालमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ। तर प्रश्न उठ्छ—कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा ती अधिकार कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्?
सरकारको मौनतामाथि प्रश्न
यदि एक नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि १२० दिनभन्दा बढी समयसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुपर्छ भने राज्यको जवाफदेहिता कहाँ छ?
यदि सांसदहरूले समेत उक्त विषय संसदमा उठाएका छन् भने सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक संवाद किन सुरु गरेको छैन?
जातीय विभेदविरुद्ध कानुन हुँदाहुँदै पनि घरबहालमा हुने सम्भावित विभेद नियन्त्रण गर्न थप कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ भने त्यसबारे सरकारले अध्ययन वा छलफल किन अघि बढाएको छैन?
अथवा सरकारले नेपालीका माग असंवैधानिक, अव्यावहारिक वा कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठानेको हो?
यदि त्यस्तो हो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गरेर संवाद किन नगर्ने?
नेपालीका मागमध्ये केही विद्यमान कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित छन् भने केही नयाँ कानुनी वा नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन्। विशेषगरी प्रमाणको भार पीडकतर्फ सार्ने, बैंकिङ कारोबार रोक्का गर्ने तथा सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने जस्ता माग कानुनी र संवैधानिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छन्।
तर मागका केही बुँदा कानुनी रूपमा चुनौतीपूर्ण छन् भन्दैमा सम्पूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु र मागबारे औपचारिक संवाद नै नगर्नु फरक विषय हो।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकको आवाज उठाउने एउटा संवैधानिक माध्यम हो। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न केवल दिपा नेपालीका माग पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने मात्र होइन।
नेपाल सरकारले १२० दिनभन्दा लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ?
माग असंवैधानिक वा कार्यान्वयन गर्न नसकिने हुन् भने सरकार त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न तयार छ?
र मागहरू संविधान तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको भावनासँग मेल खान्छन् भने संवाद र समाधानका लागि सरकारको ठोस कदम कहिले आउँछ?
दिपा नेपालीको आन्दोलनले उठाएको प्रश्न अब एक व्यक्तिको मागमा सीमित छैन। यसले नेपालमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, भेदभावविरुद्धको अधिकार र शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार व्यवहारमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने व्यापक प्रश्नसमेत उठाएको छ।
:दिपा नेपाली
