विश्वव्यापी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित प्रगति, नेपाल ११० औँ स्थानमा: CPI २०२५
KNA- Canberra
Transparency International द्वारा सार्वजनिक गरिएको सन् २०२५ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) ले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विश्वस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको देखाएको छ।
वार्षिक रूपमा प्रकाशित हुने यस सूचकांकले १८२ देश तथा क्षेत्रको मूल्याङ्कन गरेको छ। प्रत्येक देशलाई ० देखि १०० सम्म अंक प्रदान गरिन्छ, जहाँ कम अंकले उच्च स्तरको सार्वजनिक क्षेत्रीय भ्रष्टाचारको धारणा जनाउँछ। सन् २०२५ मा विश्वव्यापी औसत ४२ अंकमा सीमित रह्यो। अधिकांश देशहरू ५० अंकभन्दा तल रहे, र कुनै पनि राष्ट्रले १०० को पूर्ण अंक हासिल गर्न सकेन। पछिल्लो दशकमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने देशहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले यस वर्ष ३५ अंक प्राप्त गर्दै १८२ देशमध्ये ११० औँ स्थान हासिल गरेको छ। उक्त नतिजाले नेपाललाई विश्व औसतभन्दा तल राख्दै शासन प्रणाली, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी चुनौतीहरू अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।
संस्थागत संयन्त्रहरूमा दबाब
सूचकांकका निष्कर्षहरू अनुसार, धेरै देशहरूमा अंक स्थिर वा घट्नुको प्रमुख कारण प्रभावकारी निगरानी प्रणालीको कमजोरी र भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनहरूको असंगत कार्यान्वयन रहेको छ। केही पुराना लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरूमा समेत संस्थागत सन्तुलन तथा नियन्त्रण प्रणालीमा दबाब परेको देखिएको छ।
United States, France, New Zealand र United Kingdom जस्ता देशहरूमा पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी जोखिम कारकहरू बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। युरोप क्षेत्रका केही राष्ट्रहरूमा विगत दशकमा सुधार प्रयासको गति सुस्त बनेको बताइएको छ।
डिसेम्बर २०२५ मा European Unionले क्षेत्रीय स्तरको भ्रष्टाचारविरोधी निर्देशनमा सहमति जनाएको थियो। यद्यपि, सदस्य राष्ट्रहरूबीचको छलफलका क्रममा प्रारम्भिक प्रस्तावका केही प्रावधानहरू परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ।
यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकाले सूचकांकमा अहिलेसम्मकै न्यूनतम अंक छ, जसलाई संस्थागत स्वतन्त्रता र निगरानी संयन्त्रसम्बन्धी चिन्तासँग जोडिएको छ।
नागरिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक असन्तुष्टि
प्रतिवेदनले घट्दो CPI अंक र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएका प्रतिबन्धबीच सम्बन्ध रहेको संकेत गरेको छ। सन् २०१२ यता उल्लेखनीय रूपमा अंक घटेका धेरै देशहरूमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसम्बन्धी अधिकारमा सीमितता ल्याइएका उपायहरू लागू गरिएको पाइन्छ।
कम अंक प्राप्त गर्ने देशहरूमा सार्वजनिक असन्तुष्टि बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। सन् २०२५ मा विभिन्न देशहरूमा युवाहरूको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए। नेपालमा भ्रष्टाचार तथा कमजोर सार्वजनिक सेवाविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएको र त्यसले राजनीतिक अवस्थालाई समेत प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको छ।
सुधारका केही संकेतहरू
समग्र प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण रहे पनि सन् २०१२ देखि ३१ देशहरूले प्रगति गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा उल्लेखनीय सुधार देखाउने देशहरूमा Estonia, South Korea र Seychelles परेका छन्। यी देशहरूमा प्रशासनिक सुधार, बलियो निगरानी निकाय र डिजिटल सार्वजनिक सेवाको विस्तारलाई सकारात्मक कारकका रूपमा लिइएको छ।
सूचकांकले दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन, लाभग्राही स्वामित्वसम्बन्धी पारदर्शिता तथा स्वतन्त्र निगरानी संस्थाहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। सीमापार अवैध वित्तीय प्रवाह रोक्न गोपनीय संरचनाहरूमा नियन्त्रण र जवाफदेहिता संयन्त्र सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
विश्वव्यापी शासन मापदण्डमाथि बढ्दो निगरानी भइरहेका बेला संस्थागत स्थायित्व सुदृढ पार्दै सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दायित्व राष्ट्रिय नेतृत्वमा रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
स्रोत: Transparency International Report
