नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता १९ वर्ष -सम्झौताका लक्ष्य अझै अधुरो “प्रचण्ड”

काठमाडौं , नेपाल

नेपालमा द्वन्द्व समाप्ति र राजनीतिक रूपान्तरणको आधार बनेको ‘वृहत् शान्ति सम्झौता’ १९ वर्ष पुगेको अवसरमा वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक (निवर्तमान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) एवं विस्तृत शान्ति सम्झौताका जीवित हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विशेष सन्देश जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यहरू पूरा गर्न सबै पक्ष एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्।

२०७० मंसिर ५ गते (२००६ नोभेम्बर २१) तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच हस्ताक्षर भएको शान्ति सम्झौताले दश वर्ष लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्दै देशलाई गणतान्त्रिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढाएको थियो। सन्देशमा दाहालले सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा ज्यान आहुति दिने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् भने बेपत्ता, घाइते, अपांग तथा उनीहरूका परिवारप्रति सम्मान प्रकट गरेका छन्।

दाहालले शान्ति सम्झौताको अर्को प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता दिवंगत प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विशेष स्मरण गर्दै, नेपालको समसामयिक राजनीतिक संरचना निर्माणमा कोइरालाको ‘ऐतिहासिक भूमिका सदैव सम्झन योग्य’ रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार शान्ति सम्झौताले नेपालमा सामन्तवाद अन्त्य गर्दै संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधान ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। तर, जनयुद्धले उठाएका सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता र समृद्धिका मुद्दा पूर्ण रूपमा संस्थागत नभएकाले सम्झौताका लक्ष्य अझै अधुरो रहेको दाहालको टिप्पणी छ।

सन्देशमा उनले नयाँ एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन्। दाहालले शान्ति सम्झौताको मूल मर्म समानतामूलक, लोककल्याणकारी, भ्रष्टाचारमुक्त र समावेशी गणतन्त्र आजको ‘जेन–जी’ पुस्ताले पनि जोडले माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै युवाको भावना अनुसार शासन प्रणाली तथा संविधानमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक अविश्वास, आर्थिक असन्तुलन, बेरोजगारी र सुशासनका चुनौतीतर्फ इंगित गर्दै दाहालले विगतको गम्भीर समीक्षा गरी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पीडित पक्ष तथा युवापुस्ताबीच व्यापक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

शान्ति सम्झौता १९ वर्ष पुगेको दिनले द्वन्द्वपछिको नेपालको यात्रालाई पुनः स्मरण गराउँदै, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अध्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्य, राजनीतिक दल र जनताबीच सामूहिक पहल अपरिहार्य भएको उनको निष्कर्ष छ।