नेपालमा सांसद (MP) को भूमिका, जिम्मेवारी र चुनौती:  समुदाय र लोकतन्त्र

Umesh Dhakal

KNA- Canberra

नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसको मूल अर्थ भनेकै देशको शासन शक्ति जनतामा निहित हुनु हो। यही शक्ति प्रयोग गरेर जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने गर्दछन्, जसलाई सांसद (Member of Parliament – MP) भनिन्छ। सांसद कुनै शासक वर्गका प्रतिनिधि होइनन्, उनीहरू देशभरका समुदायका आवाज, अपेक्षा र समस्यालाई संसदसम्म पुर्‍याउने माध्यम हुन्।

हिमालका दुर्गम बस्ती, पहाडका गाउँ–नगरदेखि तराईका कृषक, समुदाय र शहरी बस्तीहरूसम्म नेपालका सबै समुदायको जीवन सांसदका निर्णयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सांसदको भूमिका, काम र जिम्मेवारीबारे नागरिक सचेत हुनु लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने पहिलो सर्त हो। 

सांसद भनेको को हो ?

सांसद जनताको तर्फबाट संसदमा बसेर नीति, कानून र राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने व्यक्ति हो। उनी जनताको मालिक होइनन्, सेवक हुन्। जनताले दिएको मत र विश्वासकै आधारमा सांसद संसदमा पुग्ने भएकाले उनीहरूले सधैँ जनताको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

सांसदको प्रमुख काम : समुदायसँग जोडिएका जिम्मेवारी

१. कानून निर्माण

सांसदको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेकै कानून बनाउने हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, श्रम, महिला तथा बालअधिकार, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानूनहरूले समुदायको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छन्।
यदि कानून जनताको वास्तविक आवश्यकताबाट टाढा भयो भने समुदाय अझै पछाडि पर्न सक्छ। त्यसैले सांसदले समुदायमा आधारित र प्रमाणमा आधारित कानून निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ। किनकि कानुन समुदायमा आधारित कानुनले नै समुदायको स्तर उन्नतिको लागि मद्दत पुर्‍याउँदछ। 

त्यसकारण समुदायले आफ्नो सांसद जिताउँदा आफ्नै समुदायको परिचित र उक्त समुदायसँग नजिकको व्यक्ति जसले समुदायलाई बुझेको हुन्छ , त्यहाँको वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न सक्दछ र जसको जसको पथ, मार्गदर्शन स्पष्ट छ त्यस्तो व्यक्तिलाई जिताउनु उपयुक्त हुन्छ। 

२. सरकारको निगरानी

सांसदले सरकार र मन्त्रीहरूको काममाथि निगरानी राख्नु संविधानले दिएको जिम्मेवारी हो। संसदमा प्रश्न सोध्ने, बहस गर्ने र गलत निर्णय भए सुधारका लागि दबाब दिने काम गर्छन्। यसले भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र मनपरी शासन रोक्न मद्दत गर्छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ समुदायले पाउँछ।

३. बजेट र विकास योजनामा समुदायको आवाज

देशको बजेट र विकास योजना जनताको आवश्यकताअनुसार छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सांसदले छलफल गर्छन्। सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, रोजगारी, विपद् व्यवस्थापन जस्ता समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा बजेट सुनिश्चित गराउनु सांसदको कर्तव्य हो।

सांसदको वास्तविक परीक्षा कसरी ?

सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै वर्ग, विचार, सिद्धान्तमा आधारित जनताको समस्या सन्तुलित हिसाबले सुन्नुपर्छ र तिनलाई संसद र सरकारसमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ। सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी, युवा पलायन, प्राकृतिक विपद् र राहत—यी सबै विषय समुदायको दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक र आर्थिक अवस्था भएको देशमा यी समस्या दिनौं जस्तो ग्रामीण भेगमा र अल्पविकासित क्षेत्रहरूमा देखिने गरेका छन्। यस्ता समस्याहरूलाई  सबै वर्ग, विचार, सिद्धान्तमा आधारित समुदायको हितमा हुनेगरी समान हिसाबले सन्तुलित र समावेशी विकास योजना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि सरकारी सुविधामा अलमलिएर बस्न त्यति उपयुक्त देखिँदैन। जनप्रतिनिधि वा सांसद आफ्ना क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतापनि हो।

त्यसैले सांसद जनताबाट टाढा होइन, जनतासँग निरन्तर संवादमा रहनु पर्ने पद हो।

सांसद मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन। लोकतन्त्र बलियो बनाउन समुदाय र नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ। सही प्रतिनिधि छान्नु, सांसदलाई प्रश्न गर्नु, कामको मूल्याङ्कन गर्नु र गलत निर्णयको विरोध गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो।

नेपाल हिमाल, पहाड र तराईले बनेको भौगोलिक रूपमा विविध देश हो। जहाँ हिमाली समुदायमा यातायात, स्वास्थ्य र सेवा अभाव ,पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार र रोजगारी चुनौती , तराईमा बाढी, कृषि र बसोबासका समस्या रहेका छन्। योग्य सांसदले यो विविधता बुझेर सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। एकै नीति सबै समुदायका लागि पर्याप्त हुँदैन भन्ने बुझाइ सांसदमा हुन आवश्यक छ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षा

नेपालमा गणतन्त्र जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित भएको हो। सांसदले संविधानको सम्मान गर्दै मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ।  लोकतन्त्र कमजोर भए सबैभन्दा पहिले समुदायका अधिकार खोसिन्छन् जसले गर्दा पिछडिएको वर्ग र अल्पविकसित क्षेत्र सधैँ पछाडि नै पार्ने कोसिस गरिन्छ। त्यसैले सांसद लोकतन्त्रका संरक्षक हुनुपर्छ।

लोकतन्त्र बलियो बनाउन सांसद मात्र होइन, नागरिक र समुदाय पनि सक्रिय हुनुपर्छ।

• सही प्रतिनिधि छान्नु
  
• सांसदको कामको मूल्याङ्कन गर्नु
  
• गलत निर्णयको विरोध गर्नु

संसद र नागरिकबीच विश्वास र जवाफदेहीता कायम भए मात्र समाजमा समृद्धि, शान्ति र न्याय सम्भव हुन्छ।

सांसद कस्तो हुनुपर्छ ?

एक योग्य सांसद:

• इमानदार र भ्रष्टाचारमुक्त
• सबै पक्षको जनताको कुरा सुन्ने
• सबैप्रति जवाफदेही र पारदर्शी
• आफ्नो राजनैतिक पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो मान्ने 
• आफ्नो मार्गदर्शन स्पष्ट भएको
• सिक्न र सुधार गर्न तयार
• सबै समुदायलाई समान दृष्टिले हेर्ने
  

Gen-Z आन्दोलन र नेपाली लोकतन्त्र

२०८२ सालको Gen Z आन्दोलनले युवा नागरिकहरू केवल मतदाता नभई सक्रिय र प्रतिक्रियाशील नागरिक पनि हुन सक्ने कुरा देखायो। युवा वर्गले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाएको, रोजगारी र आर्थिक असमानता घटाउन पहल गरेको, र सोशल मिडियामा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न विरोध गरेको थियो। यसले सरकार र संसदलाई रोजगारी र उत्पादक क्षेत्रमा विकासलाई तीव्र बनाउने र खुला संवाद तथा लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्देश दियो। आन्दोलनले संविधान समीक्षा, नयाँ चुनाव, र नेतृत्व परिवर्तनको बाटो पनि खोलिदियो।

आजका युवाहरू शिक्षा, रोजगारी, डिजिटल पहुँच, समान अवसर, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको लागि संसदसँग सिधा संवादको अपेक्षा राख्छन्। Gen Z आन्दोलनले नयाँ पुस्ता केवल मतदाता होइन, उनीहरूले आफ्नो भविष्यका लागि सुविचारित माग राख्ने क्षमता राख्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसदले अपनाउनुपर्ने मूल्यहरूमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता, मानव अधिकार, समानता र समावेशिता समावेश छन्।

सांसदको पद केवल नामको लागि होइन, जनताको भरोसा र समुदायको भविष्यसँग जोडिएको जिम्मेवारी हो। सचेत समुदाय र जिम्मेवार सांसद सँगसँगै अघि बढ्दा मात्र न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (IPU, UNDP, GOPAC) अनुसार सांसदले प्रभावकारी कानून निर्माण, कार्यपालिकाको निगरानी, जनताको प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, मानव अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालमा संसद बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण, आचारसंहिता ऐन २०७५, र सम्पत्ति घोषणाजस्ता पहल सकारात्मक छन्, तर संसदीय अनुसन्धान क्षमता कमजोर र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवाद अझै चुनौती रहेका छन्।

नेपालको वैदेशिक रोजगारी, रेमिटेन्स, व्यापार, सहायता र ऋणमार्फत विश्वसँग जोडिएको अवस्थामा सांसदका निर्णयले समुदायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले सांसदहरूले राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन भलाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

Various Source

Most read

1. Card Payment Surcharges to End Across Australia from 1 October
2. Sydney accounting firm fined $177,000 over unlawful cashback scheme involving migrant worker
3. Nearly 2 million Quest customers affected by data breach
4. Goodwin Aged Care Services to repay $1.39 million after employee underpayments
5. NSW Expands Paid Internship Program Across Creative Industries