घरभाडा, जातीय विभेद र विपन्न वर्ग ; आधुनिक स्वरूपको अदृश्य विभेद तर प्रभावकारी

नेपाल “सरकार कोठा खाली छ” भन्ने आवाज केवल सडकको नारा होइन, यो नेपालको समकालीन सामाजिक संरचनाभित्र अझै गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको असमानता, जातीय विभेद र आवासीय अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर मानव अधिकारको प्रश्न हो। नेपालको काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एक महिला दीपा नेपालीले करिब साढे दुई महिनादेखि जारी राखेको शान्तिपूर्ण धर्नाले नेपालमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकार व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएको छ भन्ने विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

नेपालमा अध्ययन, रोजगारी तथा अन्य कारणले मानिसहरू अस्थायी रूपमा भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था सामान्य हो। यस प्रक्रियामा घरधनी र भाडामा बस्ने दुवै पक्षका अधिकार तथा कर्तव्य जोडिएका हुन्छन्। तर व्यवहारमा अझै पनि जात, वर्ग र आर्थिक अवस्थाका आधारमा विभेद हुने गरेको आरोप रहँदै आएको छ।

नेपालको संविधानले जात, धर्म, लिंग, वर्ग वा कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि आवासीय बजारमा देखिने व्यवहारिक यथार्थले कानुनी व्यवस्था र सामाजिक अभ्यासबीचको दूरी अझै गहिरो रहेको देखाउँछ। विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्ने नागरिकहरू, विद्यार्थी, श्रमिक तथा निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरूले अझै पनि जातीय पहिचान, आर्थिक अवस्था र सामाजिक हैसियतका आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था कायम छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : संरचनागत विभेदको जरा

नेपालमा जातीय व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थासँग गहिरो रूपमा जोडिएको पाइन्छ। मल्ल तथा शाहकालीन शासन व्यवस्थामा जातीय विभाजन राज्य संरचनामै संस्थागत गरिएको थियो। तत्कालीन मुलुकी ऐनले समेत जातीय वर्गीकरणलाई कानुनी मान्यता दिँदै छुवाछुत प्रणालीलाई औपचारिक स्वरूप दिएको थियो।

यस ऐतिहासिक संरचनाले दलित समुदायलाई लामो समयसम्म सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा बहिष्करणमा राख्यो। सार्वजनिक स्रोतमा पहुँच, धार्मिक स्थल प्रवेश, पेशागत स्वतन्त्रता र सामाजिक सहभागितामा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले असमानताको संरचना मजबुत बनायो। जुन कुरा आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हाम्रै आँखा अगाडि भोगेको -देखेको कुरा हो। 

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको प्रभाव आजको समाजमा पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। कानुनी सुधार भए पनि सामाजिक व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन ढिलो भएको कारण विभेदका विभिन्न स्वरूप अझै देखिन्छन्।

लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि कानुनी उपलब्धि

नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा देशले ठूलो राजनीतिक रूपान्तरण अनुभव गर्‍यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र २०१५ को संविधानले समानता र मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्‍यो। विशेषगरी छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्नु महत्वपूर्ण कानुनी उपलब्धि हो। कानुनी रूपमा नेपालले विभेद अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर व्यवहारमा देखिने समस्या भने फरक छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै परम्परागत छुवाछुतका अभ्यासहरू केही हदसम्म कायम छन् भने शहरी क्षेत्रमा “अदृश्य विभेद” बढी देखिन्छ, जसले कानुनी सुधार र सामाजिक व्यवहारबीचको खाडल प्रस्ट पार्छ।

लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि विभिन्न संविधान तथा कानुनी संशोधनमार्फत छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरिएको छ। अझ विस्तृत रुपमा माओवादी संघर्ष र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई कानुनी रूपमा विभेद अन्त्य गरिएको घोषणा भए पनि व्यवहारमा समस्या अझै कायम छ।

आधुनिक स्वरूपको विभेद : अदृश्य तर प्रभावकारी

समाज आधुनिक हुँदै जाँदा विभेदका स्वरूप पनि परिवर्तन भएका छन्। आजको सन्दर्भमा जातीय विभेद प्रत्यक्ष रूपमा मात्र होइन, सूक्ष्म र अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ।

शहरी आवासीय क्षेत्रमा देखिने सामान्य अभ्यासहरू:

• कोठा भाडामा लिनुअघि जात सोध्ने
• जातीय पहिचान थाहा भएपछि कोठा नदिनु
• भाडामा बसेपछि अचानक निकालिनु
• सामाजिक दूरी कायम गर्नु वा असहज व्यवहार गर्नु

यी व्यवहारहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको समान आवास अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँछन्।

त्यसैगरी डिजिटल युगमा विभेदले नयाँ रूप लिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जातीय टिप्पणी, घृणात्मक अभिव्यक्ति, अनलाइन harassment तथा अवसरमा पहुँचको असमानता पनि विभेदका नयाँ रूप हुन्। यसले देखाउँछ कि विभेद समाप्त नभई केवल यसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ।

माइतीघर आन्दोलन : एक व्यक्तिगत संघर्षभन्दा ठूलो प्रश्न

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा जारी शान्तिपूर्ण धर्ना केवल एक व्यक्तिको संघर्ष होइन। यो आन्दोलन आवासीय अधिकार, सम्मान र समानताको व्यापक प्रश्नसँग जोडिएको छ।

आन्दोलनकारीको प्रमुख मुद्दा “Is there a room available for me?” भन्ने सरल तर गहिरो प्रश्नमा केन्द्रित छ। यो प्रश्नले संविधानले दिएको अधिकार र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई उजागर गर्छ।

आन्दोलनलाई विभिन्न मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज तथा दलित अधिकारकर्मीहरूले समर्थन जनाएका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत यस मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिँदै समर्थन जनाएको छ, जसले यसको राष्ट्रिय महत्त्वलाई अझ बलियो बनाएको छ।

परम्परागत जातिय विभेद देखि डिजिटल र शहरिया जातिय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि  मागहरु:

१.जुनसुकै आवासीय संरचना घर–टहरा, भवन, कोठा वा सटर बहालमा लिने दिने क्रममा वा जुनसुकै अवस्थामा जात सोध्न नपाइने, कुनैपनि परिचय पत्र, बैंक खाता (QR), विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट व्यक्तिको जातीय पहिचान थाहा पाएपछि घर बहाल दिन अस्वीकार गर्न वा घर बहालमा बसिसकेपछि घरधनी वा वरपरका कसैले जातीय विभेदजन्य कुनैपनि शब्द, संकेत प्रकट गर्न तथा व्यवहार प्रदर्शन गर्न, घर बहाल बाट निकाल्न, सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न नपाइने र गरेमा कडा सजाय हुने गरि जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ संशोधन गरी कडा कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

२. जातीय बिभेद तथा छुवाछुत गरेको कसुर ठहर भएमा घरबहाल लगाउन निषेध गर्ने, बैंकिङ्ग कारोबारबाट रोक्का गर्ने र साथै सरकारी सेवा सुविधाबाट बन्चित गरि कम्तीमा सात वर्षदेखि दश वर्षसम्मको कैद सजाय सहित क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

३. जातिय विभेदको मुद्दामा प्रमाणको भार पिडकलाई हुने गरि कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

४. बहालमा लगाइने घर–टहरा, सटर र भवनमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न अनिवार्य रूपमा ‘विभेदरहित घरबहाल’ स्टिकर टाँस्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

५. के-कस्ता क्रियाकलापहरु जातीय बिभेदजन्य भएको मानिन्छन् त्यसलाई कानुनमा प्रष्ट किटान हुने गरि कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

६. घर बहाल दर तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अस्वाभाविक भाडा वृद्धि, दलाली, मनोमानी र एकाधिकार (मोनोपोली) नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

७. जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance ) नीति तत्काल अङ्गीकार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।

८. जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा वा न्यायको लागि संघर्ष गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक बहिष्करण, असुरक्षा वा आवासबाट बञ्चित हुन नदिन राज्यले सुरक्षा, संरक्षण, राहत र सम्मानजनक आवासको ग्यारेन्टी गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जातीय विभेद अन्त्यका लागि मौजुदा तथा अब बन्ने कानुनहरुको कानुनी साक्षरताका कार्यक्रमहरु देशभरका वडा स्तरहरुमा सञ्चालन हुने गरि विशेष नीति तथा कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न निर्देशन गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरियोस्।

१०. दलित, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लगायत कोही कसैलाई विभेद रहित घर बहाल अधिकारको सुनिश्चित गरियोस।

यी मागहरूले आवासीय अधिकारलाई केवल आर्थिक विषय नभई मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोज्छन्।

कानुन र व्यवहारबीचको दूरी

नेपालमा प्रमुख समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। संविधान र ऐनहरूले विभेद निषेध गरे पनि व्यवहारमा परिवर्तन अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ।

यसका प्रमुख कारणहरू:

• कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी
• सामाजिक मानसिकता र परम्परागत सोच
• निजी आवास बजारको अनियन्त्रित संरचना
• सचेतना र शिक्षाको अभाव

यसले देखाउँछ कि कानुनी संरचना पर्याप्त भए पनि सामाजिक रूपान्तरण बिना समानता सम्भव छैन।

आवासीय अधिकार : मानव अधिकारको आधारभूत हिस्सा

आवास केवल भौतिक आवश्यकता होइन, यो सम्मान, सुरक्षा र जीवनको गुणस्तरसँग जोडिएको आधारभूत मानव अधिकार हो। कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जात, वर्ग वा पहिचानका आधारमा सुरक्षित आवास पाउनबाट वञ्चित हुनु मानव अधिकार उल्लङ्घन हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मान्यताहरूले पनि समान आवास अधिकारलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेका छन्। नेपालले पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई आत्मसात गरेको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण छ।

समानताको वास्तविक परीक्षण

आन्दोलन केवल एक व्यक्तिको माग होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली समाजको समानता, न्याय र सम्मानको परीक्षण हो। संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कति लागू भएको छ भन्ने प्रश्नको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब यो आन्दोलन हो।

नेपालले कानुनी रूपमा विभेद अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि व्यवहारिक स्तरमा अझै चुनौतीहरू कायम छन्। त्यसैले अब आवश्यक छ—कडा कानुन मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतना, र संस्थागत जवाफदेहिता।

यदि यी तीन पक्ष मजबुत भए मात्र “सरकार कोठा खाली छ” भन्ने आवाज नारा होइन, वास्तविक समानताको अनुभूति बन्न सक्छ।

जातीय विभेद र विपन्न वर्ग ; आधुनिक स्वरूपको अदृश्य विभेद अन्त्य नै आधुनिक समाजवादको एउटा स्वरूप………

✍️दीपा नेपाली- केही अंश