अष्ट्रेलियाले आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवार र वर्किङ होलिडे भिसामा नयाँ नियम

क्यानबेरा — अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले अस्थायी आप्रवासन व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन घोषणा गरेको छ। नयाँ योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले परिवारका सदस्यलाई अष्ट्रेलिया ल्याउने व्यवस्था, अस्थायी भिसाबाट अर्को भिसामा जाने प्रक्रिया, भिसाको अवधि सकिएपछि पनि बसिरहने प्रवृत्ति तथा ‘वर्किङ होलिडे मेकर’ कार्यक्रमलाई लक्षित गरेको छ।

गृह मामिला तथा आप्रवासन मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार क्यानबेरास्थित नेसनल प्रेस क्लबमा सरकारको लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको आप्रवासन सुधार योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। उनको सम्बोधनको शीर्षक “The Work of Managing the Migration Program: Who Arrives, Who Stays, Who Leaves” रहेको थियो।

सरकारको मुख्य लक्ष्य अष्ट्रेलियाको नेट ओभरसिज माइग्रेसन (NOM) घटाउनु हो। सरकारले सन् २०२८ सम्ममा वार्षिक शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई करिब २२५,००० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। हालको स्तर करिब ३ लाख रहेको सरकारी योजनासम्बन्धी रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारमा कडाइ

नयाँ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित छ। अष्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीले हाल निश्चित अवस्थामा आफ्ना पति/पत्नी वा आश्रित परिवारका सदस्यलाई पनि अष्ट्रेलिया ल्याउन सक्छन्। तर प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययन अवधिमा परिवारका सदस्यलाई अष्ट्रेलिया ल्याउने अवसर   नहुन सक्छ।

अष्ट्रेलियाको आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा ३३७,४२७ विद्यार्थी भिसा स्वीकृत भएका थिए। तीमध्ये ४५,९९१ भिसा दोस्रो आवेदक अर्थात् परिवारका सदस्य वा आश्रितका लागि जारी भएका थिए।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको मूल संख्या घटाउनेभन्दा उनीहरूसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यबाट हुने थप अस्थायी आगमनलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय अपनाउन खोजेको देखिन्छ। Reuters का अनुसार, नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीका पति/पत्नी र छोराछोरीलाई अध्ययन अवधिमा अष्ट्रेलिया ल्याउने हालको व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ।

भिसा परिवर्तन र ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण

सरकारले एउटै व्यक्तिले अस्थायी भिसा परिवर्तन गर्दै अष्ट्रेलियामा लामो समयसम्म बसिरहने प्रक्रियालाई पनि नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ। ABC News का अनुसार, सरकारले अस्थायी भिसाको संख्या घटाउने, भिसाको अवधि सकिएपछि मानिसहरूलाई अष्ट्रेलिया छाड्ने सुनिश्चित गर्ने र एक अस्थायी भिसाबाट अर्कोमा जाने ‘भिसा हपिङ’ रोक्ने उपाय अघि सारेको छ। सरकारले अस्थायी भिसा प्रणालीमा करिब ३० लाख मानिस रहेको तथ्यलाई पनि आप्रवासन व्यवस्थापनको चुनौतीका रूपमा हेरेको छ।

यसका साथै, सरकारले आगन्तुक भिसाबाट अष्ट्रेलिया आएपछि अर्को प्रकारको भिसा आवेदन गर्ने प्रक्रियालाई थप सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। केही अवस्थामा ‘No Further Stay’ जस्ता सर्त प्रयोग गरेर अष्ट्रेलियाभित्रैबाट अर्को भिसा आवेदन गर्ने सम्भावना कम गर्ने योजना पनि रिपोर्ट गरिएको छ।

वर्किङ होलिडे मेकर कार्यक्रम

परिवर्तनको अर्को क्षेत्र Working Holiday Maker (WHM) कार्यक्रम हो, जसलाई अष्ट्रेलियामा सामान्य भाषामा ‘ब्याकप्याकर’ कार्यक्रम पनि भनिन्छ। सरकारले दोस्रो र तेस्रो वर्षको वर्किङ होलिडे भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा थप नियन्त्रण र केही आवेदकका लागि छनोट प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्ने आवश्यकतालाई पनि कार्यक्रम व्यवस्थापनको हिस्सा बनाइएको छ।

अष्ट्रेलियाको गृह मामिला विभागले हाल केही देशका नागरिकका लागि Work and Holiday भिसामा बलोट प्रणाली प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ। चीन, भारत र भियतनामका योग्य आवेदकका लागि यस्तो पूर्व–आवेदन तथा छनोट प्रक्रिया लागू छ। इन्डोनेसियाली नागरिकका लागि पनि नयाँ बलोट व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।

क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा प्रभावबारे बहस

आप्रवासन नियन्त्रणका नयाँ उपायले अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय, कृषि, पर्यटन तथा क्षेत्रीय व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी वर्किङ होलिडे कार्यक्रममार्फत आउने युवाहरू अष्ट्रेलियाका केही क्षेत्रीय उद्योगमा अस्थायी श्रमशक्तिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्।

ABC का अनुसार, क्षेत्रीय क्षेत्रमा कामदारको अभाव हुन सक्ने विषय संसदमा पनि उठाइएको छ। मन्त्री बर्कले भने सरकारको प्राथमिकता समग्र आप्रवासन संख्या व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कामदार पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु रहेको बताएका छन्।

Universities Australia का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लुक शेहीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा कटौती गरिए विश्वविद्यालय क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भने आप्रवासन प्रणालीलाई देशको आर्थिक आवश्यकता, श्रम बजार र दीर्घकालीन जनसंख्या व्यवस्थापनसँग मिलाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ। नयाँ सुधारहरू मुख्यतः नियम, भिसा सर्त र प्रशासनिक प्रक्रियामा परिवर्तन मार्फत लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकार र विपक्षीबीच आप्रवासनसम्बन्धी थप कडा कानुनका विषयमा सहमति बन्न नसकेपछि सरकारले उपलब्ध प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर सुधार अघि बढाउने बाटो रोजेको ABC ले जनाएको छ। अष्ट्रेलियाको आप्रवासन प्रणालीमा हुने यी परिवर्तनले आगामी वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, उनीहरूका परिवार, वर्किङ होलिडेमा आउने युवा तथा अन्य अस्थायी भिसा धारकका लागि अष्ट्रेलियामा बसाइ र काम गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

17 Sept 2026 media of Home Affiers