प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न निर्देशन
काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड ट्रंक लाइनसम्बन्धी महसुल भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
कात्तिक २१ गते पठाइएको पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहजीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। यसअघि कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको छलफलका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्न यस निर्देशन जारी गरिएको बताइएको छ।
निर्देशनमा महसुल भुक्तानी प्रणालीलाई सरलीकरण गर्न र उद्योगीहरूको माग तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भनिएको छ। साथै, सम्झौताका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि सहकार्यका लागि अनुरोध गरिएको छ।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्तामा बाँड्ने, पहिलो किस्तालाई विवादित रकमको धरौटीका रूपमा राख्ने र बाँकी रकम पुनरावलोकनपछि भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो।
