अब सबै अभियुक्तमा अभियोग संशोधन लागू गर्ने नेपालको महान्यायाधिवक्ताको निर्णय तर फिर्ता लिन नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह
KNA-Canberra
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएको विषय विवादमा परेपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सबै अभियुक्तको हकमा लागू हुने गरी नयाँ निर्णय गरेकी छन्।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी र विभिन्न सरोकारवालाले निर्णय फिर्ता लिन दबाब बढाएका छन्। यसैबीच शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न सबै अभियुक्तमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।
यसअघि रवि लामिछानेको हकमा मात्रै अभियोग संशोधनको स्वीकृति दिइएको थियो। तर उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै अब समान प्रकृतिका सबै मुद्दामा एउटै मापदण्डअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गरिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय द्वारा द्वारा जनाइएको छ।
यता, नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णय प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ। बारले छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा असर पर्ने र फौजदारी न्याय प्रणाली कमजोर बन्ने चेतावनी दिएको छ।
बारले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनता बढाउने उल्लेख गर्दै कानुनी शासनको संरक्षणका लागि उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
